Pdf In Hindi: Bihar And Orissa Public Demand Recovery Act 1914

हालांकि यह बिहार का एक्ट है, राजस्थान के लैंड रेवेन्यू विभाग की साइट पर PDR के बुनियादी नियम हिंदी में उपलब्ध हैं।

यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि यह 1914 का अधिनियम वर्तमान में किन राज्यों में लागू है, क्योंकि राज्यों के पुनर्गठन के बाद इसमें कई बदलाव हुए हैं:

सर्टिफिकेट ऑफिसर ऋणी को नोटिस जारी करता है, जिसमें बकाया राशि और समय सीमा दी जाती है। मांग के आधार पर

सर्टिफिकेट ऑफिसर, मांग के आधार पर, एक निश्चित फॉर्म में एक सर्टिफिकेट साइन करते हैं और उसे अपने कार्यालय में फाइल करते हैं।

इंटरनेट पर मुफ्त PDF देने वाली कई साइटें पुराने, अप्रमाणित या गलत स्कैन डालती हैं। हमेशा सरकारी (.gov.in) या मान्यता प्राप्त कानूनी (.org, .edu) साइटों का उपयोग करें। मांग के आधार पर

यदि आपको अधिनियम का मूल अंग्रेजी पाठ चाहिए, तो यह सबसे अच्छा विकल्प है।

एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण क़ानून है, जो आज भी बिहार और झारखंड राज्यों में सरकारी राजस्व और अन्य सार्वजनिक बकाया राशियों की वसूली की रीढ़ है। यह अधिनियम सरकार को नियमित अदालती मुकदमेबाजी के जटिल और लंबे रास्ते पर जाने के बजाय, एक त्वरित और प्रभावी तरीका प्रदान करता है। यदि आप इस अधिनियम के बारे में विस्तार से जानने के साथ-साथ इसकी हिंदी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है। मांग के आधार पर

बकायेदार की चल या अचल संपत्ति को कुर्क (Attach) करके और उसे बेचकर।

देनदार को गिरफ्तार करना और सिविल कारागार में रखना (30 दिन से लेकर 6 महीने तक, बकाया की राशि के आधार पर)।

Legal publishers like Pritam Law House sell bilingual (English-Hindi) editions.